असार ३, काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकले अब अनिवार्य रूपमा सिप परीक्षण (स्किल सर्टिफिकेसन) पास गर्नुपर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्था बुधबारदेखि लागू भएको छ र सिप परीक्षणमा सफल नभएका श्रमिकले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
साउदी सरकारले श्रम भिसा प्रक्रियासँग जोडेर नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत श्रमिकले परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता शुल्क ५० अमेरिकी डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्नेछ। सिप प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकहरूले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ अन्तर्गत अनलाइनमार्फत आवश्यक विवरण तथा प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार श्रम भर्ना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा दुई देशबीच औपचारिक सहमति वा छलफल नभएको व्यवसायी पक्षको दाबी छ। उनीहरूको भनाइमा साउदीले नेपाल सरकारसँग औपचारिक परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
साउदी मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय ले जारी गरेको सूचनाअनुसार श्रमिकको व्यावसायिक दक्षता प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालकदेखि निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकसम्मले सिप परीक्षण दिनुपर्नेछ।
परीक्षाका लागि श्रमिकले साउदीको एसभीपी अन्तर्गत रहेको ‘प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन’ पोर्टलमा दर्ता गरी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति छनोट गर्न सकिनेछ। करिब तीन घण्टा लामो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
सूचनाअनुसार श्रमिकलाई तीन पटकसम्म परीक्षा दिने अवसर हुनेछ। तर तीनै पटक असफल भएमा सम्बन्धित श्रमिकले साउदीमा रोजगारीका लागि जान पाउने छैनन्।
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ ले यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया थप जटिल बन्ने जनाएको छ। संघका अनुसार कतार वा अन्य देशमा वर्षौंसम्म मेसनजस्ता दक्ष काम गरेर फर्किएका अनुभवी श्रमिकलाई पुनः शुल्क तिराएर परीक्षणमा सहभागी गराउनु व्यावहारिक नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले यस विषयमा सरकारसँग छलफलको प्रयास गरे पनि मन्त्रीसँग भेट हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारको तर्फबाट भने हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
