अध्यादेश फिर्ता कदमले सिंहदरबार–शीतलनिवासबीच टसल शुरू

फिर्ता गरेको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्विचार नगरी यसअघिकै अध्यादेश जारी गर्न पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्लान् कि जारी गर्लान् भन्ने अन्योल छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तर, अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्नेबारे संविधानमा स्पष्ट केही उल्लेख छैन ।

राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश फिर्ता गर्दा संविधान, लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले लोकान्तरलाई बताएका थिए ।

अब के हुन्छ ?

सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा आमचासो छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश फिर्ता पठाउने अधिकार नै नरहेको र तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिले पहिले पनि बलमिच्याइँ गरेर रोक्नुभएको थियो, यसपालि पनि रोक्नुभयो,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन, उहाँले तत्काल जारी गर्नुपर्छ ।’ अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश होल्ड गर्न नमिल्ने बताए ।

‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले होल्ड गर्न त कहीँ मिल्दैन। संविधानले पनि दिँदैन । सन्देशसहित फिर्ता पठाएको अवस्थामा सरकारले त्यो सन्देशलाई एड्रेस गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। यो चाहिँ  राइट भयो सरकारको,’ ज्ञवालीले भने, ‘दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले होल्ड गर्न मिल्दैन, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नैपर्छ संवैधानिक राष्ट्रपतिले। एकपटकलाई प्राइमाफेसी रूपमा संविधानको संरक्षक या पालकको हैसियतले संविधानसम्मत छ/छैन भनेर हेर्ने एउटा कुरा हुन्छ र एकचोटी परामर्श लिने या फिर्ता पठाउने हुनसक्छ । दोस्रोपटक दोहोर्‍याएर न त होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, न त उहाँले नो भन्न मिल्छ ।’

यस्तो विषयमा जस/अपजस सबै सरकारकै हुने उनले बताए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत भने मन्त्रिपरिषद्को पत्र आएपछि मात्र राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने बताउँछ ।

‘पहिला कभरिङ लेटरसहितको पत्र आओस्, त्यसपछि उहाँले परामर्श गरेर कुनै निर्णयमा पुग्नुहोला,’ शीतलनिवास स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि सरकारले दोहोर्‍याएर पठाएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको बताए ।