वैशाख १७, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे सुझाव माग्न कानुनविद्हरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार नै कानुनविदहरुलाई बिहीबार ४ बजे उपस्थित हुने गरी बोलाएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।
सरकारले ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि के गर्ने भन्नेबारे कानुनी परामर्शका लागि शीतल निवासले बोलाएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले स्वीकार गरे । उनले आफू वीरगञ्ज भएको र उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पनि गराएको बताए । राष्ट्रपतिले पूर्व महान्यायाधीवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुलाई अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने विषयमा राय लिन लागेका हुन् ।
संसदीय प्रक्रिया छलेर कानुन संशोधन गर्न सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिले निर्णय लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार दुई अध्यादेश पठाएको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन । अध्ययनमै रहेको भन्दै आएका राष्ट्रपति निर्णय लिनुअघि कानुनविद्सँग परामर्श गर्न लागेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार भने विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही अध्यादेश आउने भनेर कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा (नापजाँच), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, भूउपयोग, वन, सार्वजनिक खरिद, बिमालगायतका ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको हो ।
