सुभाष शाह काठमाडौं । तराई मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैं ‘दहीचिउरे प्रवृत्ति’ देखाउँदै आएका छन् । अधिकांश समय यी दुई दल सहज पर्दा विपक्षी बन्ने र असहज अवस्थामा सत्ता पक्षको कित्तामा उभिने गरेका छन् ।
जसपा र नाउपाले कहिले सरकारलाई समर्थन गर्छन् त कहिले फिर्ता लिएर विपक्षी कित्तामा उभिन्छन् । सहज पर्दा विपक्षी कित्तामा उभिने गरेको नाउपा पार्टीभित्र आन्तरिक लफडा र नेतृ रञ्जिता श्रेष्ठ भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएलगत्तै बुधबार सत्ता पक्षको कुर्सी खोज्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई हारगुहार गर्न पुग्यो ।
नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ श्रीमान–श्रीमती हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक तिक्तता संसद्सम्म पुगेको छ । कहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने त कहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नाउपाले बुधबार सत्ता पक्षमै रहेको भन्दै सोहीअनुसार बस्ने कुर्सीको व्यवस्थाका लागि निवेदन नै दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले संसद्मा सत्ता पक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेकी छन् । ‘२२ असारमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने भनी त्यहाँ संसद् सचिवालयमा समेत जानकारी गराएको व्यहोरासहितको पत्र बदर गरी पार्टीको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारमाथि पूर्णकालीन विश्वास एवं समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै अब सरकार पक्षतर्फ रहने व्यहोरासमेत अनुरोध गरिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले सत्ता पक्षमा बस्ने कुर्सी व्यवस्था गर्न माग गरेकी नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि (२२ असार) आफैं सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराउनुका साथै संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएकी थिइन् ।
नाउपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन मात्रै फिर्ता लिएको थिएन, संघीय सरकारका साथै नाउपाले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि यसअघि नै फिर्ता लिएको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले नाउपाका मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि रेशम र रञ्जिता दुवै मिलेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । अहिले आएर नाउपा सत्ता पक्षमै बस्न रुचि देखाइरहेको छ ।
पार्टीका सांसदहरूकै निर्णय र भावनाअनुसार सत्ता पक्षमै बस्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएकी छन् । सांसदहरू प्रतिपक्षमा बस्न नमानेपछि आफूले एक साताअघि नै सत्ता पक्षमा बस्ने ’boutमा संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको उनले बताइन् । सांसदहरूको मनोभावना बुझ्दा सत्ता पक्षमा बस्न नै मन भएको जस्तो देखिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन कायमै रहेको बताइन् ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नाउपाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले पार्टी र घरभित्रको झगडाको फाइदा उठाउँदै राजीनामा नै दिएनन् । यसबीचमा उनी मन्त्रालय पनि गएनन् र राजीनामा पनि दिएनन् ।
‘राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन, राज्यमन्त्रीले पनि सरकारको सबै सेवा सुविधा लिने तर काम नगर्ने भनेपछि उहाँलाई पनि पार्टी सत्ता पक्षमै भइदियोस् भनी लागेको हुनुपर्छ यी सबै कुरालाई विचार गर्दा सरकारलाई समर्थन दिएको हुँ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
नाउपाका संरक्षक चौधरी र श्रेष्ठबीचको घरझगडा पार्टीभित्र पनि बढ्दै गयो । यहीबीचमा पोखराको लिचिबारी काण्डमा श्रेष्ठको नाम मुछिएपछि पार्टीले यस’boutमा उनको जवाफ माग्यो । तर, बिरामी भएको भन्दै श्रेष्ठले आफूनिकटका नेतालाई कार्यवाहक दिँदै निष्क्रिय बनिन् ।
सोहीबीचमा पार्टी अध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठलाई हटाएर रेशम पक्षधरले पार्टीको संरक्षक रहेका रेशमलालका बुबा लालवीर चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष बनायो । तर, निर्वाचन आयोगले लालवीरलाई अध्यक्षको मान्यता नदिई श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष कायम ग¥यो ।
सत्ता पक्षमा बस्ने कुर्सीको व्यवस्था गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले सभामुखलाई हारगुहार गर्दै गर्दा रेशम पक्षका नेता गंगाराम चौधरीले प्रतिपक्षमा बस्नका लागि सभामुखसमक्ष अर्को निवेदन दिएका छन् ।
नाउपाले प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष श्रेष्ठ नै रहेको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई गराएको छ । सभामुख घिमिरेलाई ३० साउनमा पत्र लेख्दै श्रेष्ठले आफू नै संसदीय दलको नेता रहेको जानकारी गराएकी हुन् ।
श्रेष्ठले यस पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई पनि दिएकी छन् । पत्रमा दलको नेता रहेका गंगाराम चौधरीलाई पार्टी र दलको भूमिकामा नरहनेगरी कारबाही गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम संसदीय दलको नेताको नयाँ विवरण अभिलेखीकरण गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ ।
जसपामा नाउपाजस्तो घरझगडा र पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो छैन । तर, जसपाको कार्यशैली पनि दोधारे छ । ३२ असारमा बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । सो निर्णय’bout सभामुख र संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो ।
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जसपा अहिले सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्नेमा अन्योल छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जसपा सत्तारूढ दलको बैठकमा पुग्छ । मंगलबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा जसपा नेतृ रेखा यादव बैठकमा सहभागी भइन् । यसअघि जसपा विपक्षी दलको एक बैठकमा समेत सहभागी भयो ।
गौर हत्याकाण्ड’ अदालतले अनुसन्धानका लागि बाध्यकारी फैसला गरेपछि जसपा सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने अन्योलमा छ ।
सत्ता पक्षकै बैठकमा सहभागी हुँदै आएको जसपा अहिले सडकमा अदालतको सो फैसलाविरुद्ध आन्दोलन पनि गरिरहेको छ । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउँदै आएको जसपाले भने सडक आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा चर्को नाराबाजी गरिरहेको छ । एकातिर सत्तारूढकै बैठकमा सहभागी हुने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई गालीगलौज गर्ने काममा जसपा छ । राजधानी दैनिकबाट
