पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न बनाइएको विधयेक पारित भएको छ। ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत गरेको हो।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जहिले अटाउने नारा थियो, ‘स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।’ तर, कानुन बन्न सकेको थिएन।
गत चैतमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधयेकमाथि लामो समय छलफल चल्यो। अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफल गरेपछि उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रतिवेदनसहितको विधयेक प्रस्तुत गरेका थिए।
मंगलबार संसदबाट पारित भएसँगै घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री, ब्रान्डिङ र गुणस्तर नियमन गर्न बाटो खुलेको छ। अब यो विधयेकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यन्वयनमा जानेछ।
कोदो, फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पाने, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जडीबुटीमध्ये कुनै एक खाद्य पदार्थको मात्रै ब्राण्डिङ हुने गरेर मर्चाको प्रयोगमार्फत मदिरा उत्पादन गर्न पाइनेछ।
व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङसँगै बिक्री वितरण पाउने छैनन्।
उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिएर मात्रै घरेलु मदिरा उत्पादनसँगै बिक्री गर्न पाइनेछ। व्यक्तिले मात्रै नभई सहकारीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्रीसम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन्।
विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ। चाडपर्व, सांस्कृतिक रितिरिवाज र घरायसी प्रयोजनमा वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न रोकतोक लगाइएको छैन।
‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगर र गणेशमान गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
अर्थ तथा विकास समितिले मर्चालाई परिभाषित गर्दै उत्पादन तथा नियमनको विषयहरु थपेको थियो। मर्चाको विषयमा विधयेकले परिभाषा गर्न सकेको थिएन।
