काठमाडौँ । कर्मचारीले अनिवार्य अवकाशमा जानुअगावै राजीनामा दिए पनि तत्कालै अर्को सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन् ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजीनामा दिने कर्मचारीका हकमा समेत संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने गरी दुईवर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान राखेको छ ।
समितिले यस्तो प्रावधान गरेको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
संघीय निजामती विधेयक अहिले संसदीय प्रक्रियाको कुन चरणमा छ ?
विज्ञ, संवैधानिक आयोगहरू, लोक सेवा आयोगसँग पटकपटक छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित गरेर विधेयक संसद् पठाएका छौं ।
‘कुलिङ–अफ पिरियड’ मा अहिले मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र अन्य कर्मचारीको चासो कति छ ?
आज पनि सबैभन्दा बढी चासो ‘कुलिङ पिरियड’ मै छ । उहाँहरू भनिराख्नुभएको छ– सकिन्छ भने यसलाई हटाएर संसद्मा पेस गरिदिनुस् । राष्ट्रका लागि उहाँहरूले ३०–३५ वर्ष काम गर्नुभयो, दुई वर्ष फ्रेस भएर राष्ट्रसेवामा लाग्नुस् भनिरहेका छौं । तर उहाँहरूलाई सधैंका लागि वञ्चित गर्न लागेको भन्ने परेको छ । ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ का सन्दर्भमा हामीले निजामतीलाई मात्रै भनेका छैनौं, अन्य सरकारी सेवालाई पनि समेटेका छौं ।
अघिल्लो दिन सचिव र मुख्यसचिव हुने भोलिपल्ट संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा आफू नियुक्ति भएको ठाउँमा आफैंविरुद्ध मुद्दा परिरहेको पनि हुन सक्छ । त्यस्ता ठाउँमा गएर स्वार्थ बाझिने काम गर्नु हुँदैन भनेर ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अवकाशमा जाँदा ६० वर्ष हुन्छ र २ वर्ष कुलिङ लाग्दा काम गर्न पाउँदैनौं भन्ने तर्क पनि कर्मचारीको छ । अहिलेको जमानामा ४८ वर्षमा नै मान्छे सचिव हुन्छ । अवकाशमा जाँदा ५२–५४ वर्ष पुग्छ । २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा पनि उमेरले भ्याउँछ । आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी यो कानुन बन्नुपर्छ भन्ने धारणा कर्मचारी नेतृत्वमा विकास भएको पाइयो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस हुनुअघि संशोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
केही कुरा सरकारले संसद्मा स्वीकार गर्न सक्छ । मबाट यसमा केही पनि संशोधन हुने सम्भव छैन, प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति जसले भने पनि अब संशोधन सम्भव छैन । कान्तिपुर
