काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ कांग्रेसलाई शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिमा सहभागी नगराउन आदेश दिएको छ।
नेपालमा शिक्षकलाई दलको सक्रिय राजनीतिबाट पर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था २०२८ सालदेखि नै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले कांग्रेसलाई शिक्षकहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिन आदेश दिएको हो।
२०७८ सालमा भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा देशभरबाट शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु कांग्रेसको विभिन्न तहमा चुनिने तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेपछि सिन्धुपाल्चोकका भक्तबहादुर बस्नेत र मिठुबहादुर बोहोराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले जिल्लाबाट कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयन भएका शिक्षक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै महाधिवेशन प्रतितिनिध बदर गर्न माग गर्दै २०७८ मंसिरमा निवेदन दिएका थिए। लगत्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको रिटमा मंगलबार अन्तिम आदेश भएको हो।
बस्नेत र बोहोराले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘…विपक्षी मध्येका नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्य समिति र निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका अन्य दलहरुलाई समेत राष्ट्र सेवकलाई राजनितिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्नु, प्रदान गरेको भए खारेज गर्नु र राजनितिक दलको सदस्यता लिएका राष्ट्रसेवकलाई बर्खास्त गर्नु र दलको निर्वाचनमा उम्मेद्धार नबनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान पुग्ने गरी आदेश जारी गरी पाउँ ।’
उक्त माग दाबीमा रिट जारी भएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६० उपदफा ५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को १३८ (१) ले शिक्षक तथा प्राध्याकलाई दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक लगाएको छ। त्यस्तै त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवाः सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६७ ले पनि त्यहाँका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई कानुनअनुसार दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्ने र सहभागी हुनेलाई कारबाही अघि बढाएकी थिइन्। तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलका असहयोगका कारण उनको प्रयास सफल हुन पाएन।
