भदौ ०४, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्ने भएको छ । त्यस्तै, कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । चालू वर्षको बजेटको तयारीका सन्दर्भमा सरकारले चारवटा आधार तय गरेर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जानकारी दिएका छन् ।
बजेटमा २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने र व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने गरी बजेट निर्माणका आधार तय गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, आवश्यकताका आधारमा २५ लाखभन्दा कमका योजना समावेश गर्नैपरे ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
धनगढीमा मंगलबार सरकारका मन्त्रीहरूसहित पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले बजेटको तयारीका सन्दर्भमा यी चार आधारलाई लागू गर्न मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन गरिएको बताए । ‘व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्दैनौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना अब उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछैन ।’
प्रदेशमा बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट गर्दा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको जनगुनासो व्याप्त छ । बजेटमा योजना समावेश गर्न बिचौलियामार्फत पैसा दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । बजेटका लागि तय गरिएका आधारले बजेटमा हुने भनिएको चलखेल रोक्ने सरकारको दाबी छ । सरोकारवालाका सुझाव र गठबन्धनका दलबिचको सहमतिमा बजेटका सन्दर्भमा चारवटा आधार तय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
‘सेटिङमा योजना हाल्ने, उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको जनगुनासो धेरै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न लागतको न्यूनतम सीमा तोक्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएका छौँ ।’ प्रदेश र संघले समेत ससाना योजना कार्यान्वयन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहको कार्यविभाजन हुन पनि आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले प्रदेशको कार्यक्षेत्र पनि तोक्न खोजेका हौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने।
चाँडै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता
प्रदेश सरकार अहिले चालू वर्षको बजेटको तयारीमा छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सदनबाट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश अहिले बजेटविहीनताको अवस्थामा छ । कानुनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिनुपर्छ । बजेट र यससँग सम्बन्धित कानुनहरू प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदा १ साउनबाट सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन । सरकार अहिले उधारोमा चलिरहेको छ भने कर्मचारी र प्रदेशका पदाधिकारीको तलब रोकिएको छ ।
शाह नेतृत्वको सरकारले गत २४ साउनमा सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ ल्याएपछि प्रदेशलाई राजस्व संकलन गर्ने बाटो भने खुलेको थियो । सदनमा पेस भएको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न यथाशीघ्र बजेट ल्याउन लागिएको बताए । सदनले बजेट पारित नगरेको अवस्था रहेकाले बजेट ल्याउने संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको बताए । गठबन्धनमा आबद्ध दलबिच न्यूनतम साझा धारणा कायम गर्न छलफल भइरहेको पनि मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
