जेठ २८, काठमाण्डौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक समितिमा पठाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले ‘देशको आवाज’ बोल्ने स्तरीय चलचित्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पुराना दस्तावेजका आधारमा ठुला कुरा गर्ने तर ठोस नतिजा नदिने सरकारी कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताउनुभयो। सरकारको ध्यान केवल खर्च गर्नेतर्फ मात्र नभई उत्पादन र सिर्जनामार्फत उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “पार्लियामेन्टमा चलचित्र विधेयक २०८२ लाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित गरेर आएको छु। म यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो क्षेत्र यहाँहरूको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई माथि उठाउन विधेयकलाई कस्तो ऐनका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ।
संसदीय समितिमा पनि सरकारको तर्फबाट आवश्यक स्पेस बनाउनका लागि काम गर्नेछौँ। समितिले पनि यहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै ठूला अपेक्षा गर्छौँ तर मार्गनिर्देशन गर्ने दस्तावेज पुरानो हुन्छ। ठुला भाषण गर्ने तर ठोस परिणाम नदिने प्रवृत्तिबाट यो सरकार अलग हुन चाहन्छ। त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग आवश्यक छ।
सरकार भनेको अन्ततः हामी जनता नै हौँ। स्रोत–साधन सीमित हुन्छन्। आज पनि म केहीबेर संसद्मा बसेर आएको हुँ। हाम्रो राष्ट्रिय बहस प्रायः ‘यहाँ खर्च गर, त्यहाँ खर्च गर’ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। तर आम्दानी कसरी बढाउने, उत्पादन र सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कम छलफल हुन्छ।
हामी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाउन चाहन्छौँ। यस क्षेत्रले देश र जनतालाई योगदान दिन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। संस्कृति मन्त्रीज्यूसँग मिलेर यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
यस वर्षको बजेटमार्फत देशको कथा बोल्ने राम्रा चलचित्रलाई सहयोग गर्न करिब साढे तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। स्पष्ट मापदण्ड बनाएर चलचित्र निर्माणमा सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यस वर्षको नतिजाका आधारमा आगामी वर्ष बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिनेछ।”
आगामी आर्थिक वर्षको सहयोगको सकारात्मक नतिजाका आधारमा भविष्यमा बजेट वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। चलचित्र क्षेत्रले मुलुकको पहिचान र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
