काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन भन्दै सरकार सञ्चार माध्यममामात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने छ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले सचिवस्तरबाट बुधबार भएको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले प्रेषित गरेका छन् ।
उक्त पत्रअनुसार अब सरकार विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तो प्रकाशन तथा प्रसारणको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयपछि अब सरकार कुनै पनि विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुन पाउनेछैनन् । अहिले धेरै सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनको आधारमा टिकेका छन् । सञ्चार माध्यम टिक्ने मूल आधार विज्ञापन हो । यस्तो विज्ञापनमा सरकार सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र एकद्वार नीति लागु गर्दा धेरै सञ्चार माध्यम अब बन्द हुने अवस्थामा जाने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन् ।
यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो ! सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ! यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ ! यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भर्त्सना गर्छ’ उनले भनिन् ।
