काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको बदमासीको छानबिन गर्न गठिन विशेष संसदीय समिति आज घोषणा हुने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार दलका मुख्य सचेतकहरूसँग छलफल गरेपश्चात ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले विशेष संसदीय समिति गठनको घोषणा गरी अनुमोदन गरिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २/२ जना सांसद, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १-१ जना रहने छन्।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ। यद्यपी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रामहरी खतिवडा यस घटनामा मुछिएको र दोषी देखिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलले छानबिन समितिको संयोजक कांग्रेसलाई दिन नहुने भन्दै असहमति राखेका छन्। कांग्रेसले सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव राखेको छ।
आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूले समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमै सभापति खतिवडाको राजीनामा मागेका थिए।
सत्तारुढ दल एमाले सांसद पदम गिरीले समितिको सभापति खतिवडा गैरजिम्मेवार बनेकाले राजीनामा दिनुपर्ने र सचिव पनि यो समितिमा सचिवको रूपमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको कुलिङ पिरियडमा षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। छानबिन समिति राज्यव्यवस्था समितिबाट मात्र गठन गर्न नहुने तर्क गर्दै उनले समिति सभापतिसहित दायरामा आउनुपर्ने र सभापतिले को-को बसेर गरेको हो जानकारी दिनुपर्ने बताए।
