मिलन ओली, कैलाली । नीति, योजना, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित नेपालको समग्र विकासका लागि युवा नेता मिलन ओलीको विचार :
(राजनीतिक दलहरूका लागि सार्वजनिक नीति सुझाव)
प्रस्तावना :
नेपाल स्रोतविहीन देश होइन। जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, खनिज, पर्यटन सम्भावना र युवा शक्ति हुँदाहुँदै पनि देशले अपेक्षित विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारण दृष्टि, नीति र इमानदार कार्यान्वयनको कमी हो। राजनीति सत्ता प्राप्तिमा सीमित हुँदा विकास सतही बन्यो, तर अब देशलाई नीतिमा आधारित, उत्पादनमुखी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ।
यो भिजन पेपर कुनै दल वा व्यक्तिको विरोधका लागि होइन, सबै राजनीतिक दललाई रचनात्मक, व्यावहारिक र राष्ट्रहित केन्द्रित सुझाव का रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। यदि यसमा समेटिएका विषयहरूलाई राज्य नीतिमा आत्मसात् गर्न सकियो भने देश विकास कठिन छैन, सहज र दिगो बन्न सक्छ।
मूल दृष्टि (Vision)
नीति र योजनामा आधारित वित्तीय पहुँच, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, उत्पादन र पर्यटनमुखी अर्थतन्त्र, प्रविधिमैत्री शासन र स्थानीय स्रोत–श्रमको अधिकतम प्रयोगमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल।
आधारभूत विश्वास
* देश विकास खेत, बारी र घरजग्गा धितोमा होइन, विचार, योजना र सम्भाव्यताको मूल्यांकनमा हुनुपर्छ।
* राज्य नियन्त्रणकर्ता होइन, सहजकर्ता (Facilitator) बन्नुपर्छ।
* संरक्षणसँगै उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र मानसिक स्वास्थ्य पनि विकासको केन्द्रमा हुनुपर्छ।
* विकास तलबाट माथि निर्माण भए मात्र दीर्घकालीन हुन्छ।
* प्रविधि बिना पारदर्शिता र पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन।
प्रमुख नीति तथा विकास सुझावहरू
१. योजना प्रस्तावको आधारमा ऋण प्रवाह
अहिलेको वित्तीय प्रणाली अचल सम्पत्ति केन्द्रित हुँदा सोच, सीप र योजना भएका नागरिक अवसरबाट वञ्चित छन्।
त्यसैले:
* खेत, बारी र घरजग्गा धितो होइन, व्यवसाय योजना र परियोजना प्रस्तावको आधारमा ऋण प्रवाह गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
* कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्टार्टअप तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
* सरकार–बैंक–निजी क्षेत्र साझेदारी मोडल लागू गरिनुपर्छ।
२. घरेलु, कुटीर तथा साना उद्योग
* घरेलु तथा साना उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ।
* सहुलियत ऋण, बीमा, तालिम, प्रविधि र बजार पहुँच राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
* युवालाई वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता होइन, देशभित्रै उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ।
३. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन
* स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई ५–७ वर्ष कर तथा राजस्व छुट।
* आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन।
* यसले रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ।
४. जल स्रोत : ऊर्जा, सिँचाइ र पर्यटन
* जलस्रोतलाई ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र उद्योगसँग एकीकृत गर्नुपर्छ।
* नदी, ताल, झरना र जलाशयलाई eco-tourism र स्थानीय रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ।
५. जमिन : उत्पादन, उद्योग र पर्यटन
* बाँझो तथा उपयोगविहीन जमिनको Land Bank तयार गरिनुपर्छ।
* सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन पार्क र मनोरञ्जन क्षेत्र विकासका लागि
निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन भाडामा (Lease) दिने कानुन ल्याइनुपर्छ।
६. जंगल : संरक्षण, पर्यटन र आम्दानी
* सामुदायिक वनलाई संरक्षण मात्र होइन, eco-tourism र आयआर्जनको केन्द्र बनाइनुपर्छ।
* काठ, बाँस, फर्निचर, जडिबुटी प्रशोधन जस्ता उद्योग प्रवर्द्धन।
* आम्दानी स्थानीय समुदायमै पुनः लगानी।
७. जडिबुटी : स्वास्थ्य, उद्योग र निर्यात
* कच्चा निर्यात होइन, प्रशोधन, औषधि र आयुर्वेद उद्योग।
* जडिबुटीलाई wellness tourism र स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने।
८. खनिज पदार्थ : जिम्मेवार उपयोग
* खनिज स्रोतको वैज्ञानिक खोज, नक्साङ्कन र वर्गीकरण।
* वातावरणमैत्री उत्खनन र खनिजमा आधारित उद्योग।
* स्थानीय रोजगारी र राजस्व सुनिश्चित।
९. पर्यटन : मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकास
पर्यटन केवल विदेशी मुद्रा होइन, मानिसको थकान, तनाव र मानसिक स्वास्थ्य सुधार्ने क्षेत्र हो।
त्यसैले:
* प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्क, हरित क्षेत्र र मनोरञ्जन स्थल विकास।
* ठूला मठ–मन्दिर, तीर्थस्थल र सांस्कृतिक केन्द्रको व्यवस्थित विकास।
* चिडियाखाना, वन्यजन्तु पार्क र खुला प्राकृतिक उद्यान निर्माण।
* होटल, होमस्टे, रिसोर्ट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र सहुलियत।
* आन्तरिक पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता।
१०. प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाह
* सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल, छरितो र पारदर्शी।
* कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्रोत व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली।
* यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक विश्वास निर्माण गर्छ।
११. संघीयता र स्थानीय अर्थतन्त्र
* स्थानीय तहलाई आफ्नो भूगोलअनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्रोत उपयोग योजना बनाउने अधिकार।
* केन्द्र नीति निर्माता, स्थानीय तह कार्यान्वयनकर्ता।
* विकास योजना तलबाट माथि निर्माण।
– राजनीतिक दलहरूका लागि सन्देश :
अब राजनीतिक दलहरूले :
* नारा होइन, कार्यान्वयन योग्य नीति ल्याउनुपर्छ।
* घोषणापत्रलाई उत्तरदायित्वको दस्तावेज बनाउनुपर्छ।
* प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनु पर्छ।
* युवालाई भाषणमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ।
निष्कर्ष :
नेपालसँग
जल छ, जमिन छ, जंगल छ, जडिबुटी छ, खनिज छ, कि जस्तो पर्यटन सम्भावना छ, युवा शक्ति छ।
अब अभाव छ भने
दृष्टि, नीति र साहसी निर्णयको इच्छाशक्ति को।
यो भिजन पेपर
देश बनाउने साझा सोच र
जिम्मेवार नागरिकको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो।
