टीकापुर । विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत कैलालीको टीकापुरमा आइतबार Scoping Workshop सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनाका लागि भएको कार्यक्रममा परियोजना संचालित कैलालीको जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिका, डोटीको दिपायल शिलगढी नगरपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिका साथै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख गणेश उपाध्यायको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बर्दगोरिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष गणेश राज गिरिले परियोजना संचालनको विषयमा लामो समयदेखि छलफल र अन्तरक्रिया मात्रै भएको हुँदा यसले आम नागरिकमा अन्यौलता छाएको बताए । यसैगरी जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष चित्र बहादुर थारुले पनि परियोजना संचालनका विषयमा अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम अगाडि नबढ्नु दुखद भएको बताए । कार्यक्रममा हाल संघ र प्रदेशबाट संचालित सम्पूर्ण योजनाहरुलाई १५ दिनभित्र स्थानीय सरकार अन्तर्गत पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी रहेका सम्पूर्ण कार्यहरुको कार्ययोजना तयार गरी काम अगाडी बढाउने लिखित निर्णय भएको छ ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) परिचालन हुनेछ । आयोजनामा विकासका क्षेत्रमा विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनाका लागि नेपालले थप २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ । खासगरी यो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका सल्यानमा समेत कार्यान्वयन हुनेछ ।
