वैशाख २२, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलका विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन किन खारेज गर्नु परेको हो भन्नेमा अभिमत सार्वजनिक गरेका छन्। शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षाैंदेखि जरा गाढेर बसेको पार्टीकरणको अन्त्य गर्दै प्रणाली सुधारका लागि सरकारले राजनीतिक दलका संगठनहरु खारेज गरेको उनको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनाई सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन पेशागत हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको भन्दै नयाँ निर्णय कर्मचारी, विद्यार्थी दुवैको हितका लागि भएको जिकिर गरेका छन्। ‘योग्यताभन्दा बढी पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झन्डाको मूल्य बढाइँदा प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘त्यसैले स्पष्ट निर्णयक आवश्यक थियो– शिक्षालयमा दलको झन्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।’
यो नयाँ व्यवस्थाले कसैको अधिकार नखोस्ने बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने उनको तर्क छ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभइ विधि, क्षमता र दक्षता मात्र हुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘यो कदम कुनै विशेष पार्टीहरुविरुद्धको लडाइँ नभई देशलाई दलगत कब्जाबाट संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो’, उनले भनेका छन्, ‘परिवर्तन भाषणले होइन निर्णयले आउँछ। हामीले जे गर्छौं आमजनताको हितमा गर्छौं।
