काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्था र घोषणालाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक रुपमा लिँदै स्वागत गरेको छ । ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा संघले गरेको छ ।
संघले यो मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजी क्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको अपेक्षा छ। ‘घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ । संघको प्रमुख माग चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरावलोकन गरिने सङ्केत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि र बंगलादेश, श्रीलंका लगायत सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवत्र्य बनाउने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा वृद्धिले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने घोषणाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । आयातमा डिएपी, टिटी जस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइने सीमा वृद्धि, विदेशीसँग लिएको सेवाबापत एक पटकमा भुक्तानी गर्न पाइने विदेशी मुद्राको सीमा पुनरावलोकन र टिआर डेको गणना भुक्तानी भएको दिनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता संघका जायज मागहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन ।
त्यसैगरी, सबै किसिमका प्यासेन्जर भिकलमा बैंक, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने र टीटीबाट भुक्तानी गर्दा सामान बोर्डरमा आइसकेपछि भन्सार छुटाउनुअघि पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको छ । विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला यसको सदुपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न कानुनी रूपले अवैध बाहेक सामान्य रुपमा उपभोग हुने वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र आयातित वस्तु भन्सारबाट जाँच पास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको मागमा पनि मौद्रिक नीति मौन छ ।
