काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरु संयुक्त सदनमा वाचन गरेर सुनाएका हुन् ।
सरकारले विकासको गति बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी बजेट सरकारले तर्जुमा गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य चुनौतीको समाधानको ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’को विकास गरिने जनाएको छ । सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने पनि उल्लेख छ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने भएको छ । परियोजनाको वर्गीकरण गरी आगामी आवमा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गरिनेछ भएको छ ।
सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले गणतान्त्रिक व्यवस्थाकाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिक्रियावादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गरिने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
