काठमाडौं । सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले सरकारलाई आफ्नो अन्तरिम सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमबार अन्तरिम प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
२६ बुँदे सुझाव रहेको प्रतिवेदनले मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बचतकर्ताको बचतको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बचतकर्ताको बचत सुरक्षाकालागि तत्काल बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, तत्काललाई नयाँ सहकारी दर्ता प्रकृया रोकी हाल सञ्चालनमा रहेकालाई उचित नियमन गर्नु पर्ने समेत अन्तरिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न थप अध्ययन गर्नु पर्ने भएकाले हाललाई अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
पूर्ण प्रतिवेदन तयारकालागि कार्यदललाई थप एक महिनाको समय दिइएको छ ।
कार्यदलका संयोजकले हस्तान्तरण गरेको सुझावसहितको अन्तरिम प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुझावलाई अध्ययन गरे पश्चात कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताए ।
सहकारी व्यवस्थापनकालागि आफु सधैं प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जति सक्दो चाँडो सहकारीलाई कडा नियमन गर्ने बताएको भूमि मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिईन् ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण पश्चात भूमि मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी अहिले जटिल मोडमा रहेको र यसको व्यवस्थापन अति आवश्यक भएकाले नयाँ रणनीतिसहित अघि बढ्न आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
