असार २१, काठमाण्डौ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र महासङ्घ नेतृत्वबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको दृष्टिकोण मिडियाप्रति सङ्कुचन भएको आरोप लगाउँदै सरकारले ल्याएको विज्ञापन परिपत्रले मिडिया उद्योग आर्थिक सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक समिति खारेजीको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित संसदीय समितिहरूमा पत्रकारको पहुँच रोकिएकोप्रति समेत आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच बढ्दो अविश्वासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रेस जगतको शक्तिबारे सरकारलाई सचेत गराउनुभयो।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उल्टै पत्रकारिताको धरातल, जिम्मेवारी र महासङ्घको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो । विज्ञापन बजारमा बिचौलियाको बिगबिगीबारे महासङ्घ मौन रहेको उहाँको आरोप छ।
विगतका गैरकानूनी नियुक्तिहरूतर्फ पनि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सडक आन्दोलनको सट्टा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको र नगर्ने उहाँको दाबी छ । रासस
